ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ "ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ", ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੁਣ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਥਾਣਾਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣਾਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਸੀਹਾ ਘਰ ’ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ .ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ਼ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਡੋਗਰਾ ਨੂੰ "ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ" ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲ਼ਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਾਰਾ 20 ਅਧੀਨ ਦੇਰੀ ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ ਪੋਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਛੱਜਾਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਸ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।