ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ 53,604 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੈਥਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 2012 ਤੋਂ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ LTC ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕੁੱਲ ₹53,604 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।