Punjab News : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 35 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ "ਗੋਲ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲ਼ੀ" ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (PHRO) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 35 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਗਪਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ—"ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗੀ।" ਅਜਿਹੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਥੇ ਹੋਏ (Staged) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਗਾਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 'ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼' ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਗੋਲ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲ਼ੀ" ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ (Surprise Inspection) ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।

ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ: ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 35 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ NHRC ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (PUCL ਕੇਸ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ।

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।