ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ; ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਬੋਝ

ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 0.005 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਲਗਪਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।