ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਅੰਡਰਪਾਸ : ਦਾਅਵੇ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ’ ਦੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ

ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ : ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ’ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਟਕੀ : ‘ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹਟਾਓ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ-21 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੁੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 4.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੇਲਵੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ : ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਜਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ‘ਡੈੱਡਲਾਈਨ’ ਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 4.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ’ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।