ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ‘ਬੁੱਕ-ਸ਼ਾਪ ਮੋਨੋਪੋਲੀ’ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ; ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ‘ਬੁੱਕ-ਸ਼ਾਪ ਮੋਨੋਪੋਲੀ’ (ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ) 'ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. (UT) ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 01:30 PM (IST)
Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 01:31 PM (IST)

ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ‘ਬੁੱਕ-ਸ਼ਾਪ ਮੋਨੋਪੋਲੀ’ (ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ) 'ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. (UT) ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮੋਨੋਪੋਲੀ' (ਏਕਾਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ।