ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਿਓਰਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐੱਚਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਜੋਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਬਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚਾਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕਸ : ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ ; ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਤੋਂ 4,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।