ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ' ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਏ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ , ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਘਾਟ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਸਐਸ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ, MSP-ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

PM-AASHA ਦੇ ਤਹਿਤ, PSS ਸਕੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ MSP 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ PDPS ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 2030 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭਾਵੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।