ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਤਰਕਸ਼ੀਲ

- ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਮਹਿਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਖਰੜ : ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੋਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਿੰ. ਖਰੜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁੱਖੀ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ, ਸੈਲਿੰਦਰ ਕੁਰਾਲੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਜਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਨ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਸੀ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮਸ਼ੇਰ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।