ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਰੇਰਾ ਨੇ ਓਮੈਕਸ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 18.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (RERA) ਨੇ 'ਓਮੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 11:34 AM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 11:36 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (RERA) ਨੇ 'ਓਮੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੇਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਬਿਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਓਮੈਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 27.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੇ 'ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲ ਲਈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 974 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ 1477 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 18.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਮ. ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਲਡਰ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰੇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 18.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।