- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ “ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ” ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਵਿਚੋਲਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ—ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ :
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਨਾਨ-ਬੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਕੇ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ—“ਜਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 8 ਲੱਖ ਕਰਨੇ ਹਨ।”
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ :
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ।