ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ:

17 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇ।

ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ: "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।"