ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: 'ਆਪ' ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ 814 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਹਾਲ; ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਪਸ (ਰੱਦ) ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 03:17 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 03:20 PM (IST)

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਪਸ (ਰੱਦ) ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 38 ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਰਮ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ 814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।