ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

- ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ‘ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲੇਮ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਵ. ਪਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ) ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਲੇਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ’ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ (10.08.2021) ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ (ਓਪੀ 4) ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।