ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਰੇਹੜੀ, ਘੋੜਾ-ਤਾਂਗਾ ਅਤੇ ਠੇਲੇ ਵਰਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਹੜਾ, ਘੋੜਾ-ਤਾਂਗਾ ਠੇਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਬੀ.ਟੈਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁਗਾੜੂ ਗੱਡੀਆਂ/ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।