ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਲਾਭ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 22 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 1415 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਜੋ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰੋਪੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਅਜਨਾਲਾ ਕੋਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 180 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 128 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਗਵਾਹ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।