ਆਪ MP ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਗਾਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2026 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90 ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ 60 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੁੱਗਣੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਫਿਸਲ ਕੇ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਐਨਪੀਏ ਵਜੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਵੱਲ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ-ਕਰਾਚੀ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਲਾਹੌਰ (ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ) ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੌਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।