ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ : ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਵਿਚ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024-25 ਵਿਚ 6,095 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿਚ 7,389 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੇ ਗਏ 10,653 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।