- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ: ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ,6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ (ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 01:31 PM (IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 01:33 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ (ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. (SDM) ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਰਬੰਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 1.2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. (BSF) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ, ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013' ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।