ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਖਿਆਵਾਲੀ), ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 8,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵੀ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 11 ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 8,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7-ਏ ਤਹਿਤ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।