- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੋਵਾਵੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2 ਕਿੱਲੋ ਚੀਨੀ, 2 ਕਿੱਲੋ ਚਨਾ ਦਾਲ, 1 ਲੀਟਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਅਤੇ 1 ਕਿੱਲੋ ਨਮਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 550 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।