ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ, ਦਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਹਰਮੇਲ ਸਾਗਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਭੁੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਹਨੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।