ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ, ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ

-ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈਪੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ 15 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਹਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।