ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਵੀਰਪਾਲ ਭਗਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂਕਾ, ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿ 14/1965 ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ, ਬੀਬੀ ਮਾਲਣ ਕੌਰ, ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁੰਮਟੀ, ਸਰਕਲ ਬਠਿੰਡਾ ਆਗੂ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਮੰਡਲਯੂਨਿਟ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਬੁਰਜ ਥਰੋੜ, ਭਗਤਾ ਭਾਈ, ਆਕਲੀਆਂ, ਗੁਰੂਸਰ, ਜਲਾਲ, ਗੁੰਮਟੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।