ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

-ਕਿਹਾ, ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਲੀਵ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫਦ ਡੀਐੱਸਈ ਤੇ ਬਦਲੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਰਾਮ, ਬਲਕਰਨ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ, ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ, ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਖੀ ਜਾਵੇ।