ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

-35 ਏਕੜ ’ਚ ਬਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਬੂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਦੀ ਸੜਾਂਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ, ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਇਸ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਹਟਾਓ ਮੋਰਚਾ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

-ਬਾਕਸ-

-“ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਹਟਾਓ ਮੋਰਚਾ” ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧਣ ਦੌਰਾਨ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ “ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਹਟਾਓ ਮੋਰਚਾ” ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏ।