ਪਨਬਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

-ਸੂਬਾ ਭਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (25/11) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ 10, 15 ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ “ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਪਾਲਸੀ 2023” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੂਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਬਾਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਚੱਕ ਕੇ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਤਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ ਅੱਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।