ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚੌਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ

-ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਾਮ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚਿਤ ਮੁਅਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਖੇਤ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼਼ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।