ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ

-ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਗ਼ਲਤ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਡ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੌਕੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਚਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।