ਨਿਗਮ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨੂੰ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਵਿਵਾਦਤ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਥਾਰਪੂਰਕ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।