ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸਮੇਤ 104 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਕਿ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ (ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਡੇਟ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਨਿਕ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੂਚੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।