ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼

-ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸਰਗਰਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਚਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲਗਭਗ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਾਵੇਦਾਰ ਅਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-ਬਾਕਸ-

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਧੜਾ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਈ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਲਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਖਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।