ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

-ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ, ਡੇਅਰੀ ਨਗਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਐੱਸਟੀਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਸਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਐੱਸਟੀਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਕਰੀਬ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2011 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਗੁਆਣਾ ਬਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ (ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16) ਨੇ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸਕੂਲ ਲਈ, 500 ਗਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਲਈ ਅਤੇ 250 ਗਜ਼ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।