ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੀਆਈਓ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ

-ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਆਈਓ) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਪੀਆਈਓ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3734/2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਆਈਓ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਈਓ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਲਕਿਆਂ, ਹੈਂਡਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਈਓ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਕਲਰਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਹੈਂਡਪੰਪਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।