ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

-16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਜਤਾਇਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਬਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਮਹੀਪਾਲ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ, ਅਮੀ ਲਾਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।