ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਕ ਤਕ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਕ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬੀਕੇਯੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀਜ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ, ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

-ਬਾਕਸ-

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਹੌਲ ਭਖਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਕਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ।