ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ

-ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਕ ਫੁਰਮਾਨ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਫਾਂਸ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ’ਚ ਅਹੰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੈਕਸ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ “ਹੁਕਮ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ਼ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਕ ਟੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਐੱਨਐੱਮ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਐਨਐਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ. ਤਪਿੰਦਰਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਮਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਏਐਨਐਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਐਚਐਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।