ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖੇਡ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

-ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ’ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟਰਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਜਲਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਡ ਸਕੂਲ 2010 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 7 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 14 ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 7 ਕੋਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਾਕਸ

-ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਕਸ

ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼, ਇਮਾਤਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ’ਚ ਕੁੱਲ 300 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 105 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸਬਿਲਟੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।