ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਧਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।