ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

-ਕਿਹਾ, ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਕਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਪੰਨੂ, ਲਛਮਣ ਨਬੀਪੁਰ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜੰਟ ਵਾਲੀਆ, ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 18 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ' ਉਪਰੰਤ ਸੌਂਪੇ 'ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ (ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ), ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ), ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ (ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ) ਲਈ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਨ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀਐੱਲਓਜ਼) ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।