ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ 20 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਹੁ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ 20 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। -ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦ 17 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ 13 ’ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 17 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਵ-ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। -ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਲੇਗਾ।