ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਫੰਡ

-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡੀਐੱਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫੰਡ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੰਡੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਕਸਦ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬਣੇ ਟੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਟੋਇਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਾਹਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਡੀਐਫ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਸੁਧਰ ਸਕਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇ।

-ਬਾਕਸ-

-ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਰਗ

ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।