1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ

-ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਫੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 8, ‘ਆਪ’ ਦੇ 6, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ

ਵੀਰਪਾਲ ਭਗਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਫੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਫੂਲ ਦੀ ਚੋਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 5 ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 8, ਆਪ ਕੋਲ 6, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 3 ਅਤੇ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ।