ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰ ਦੱਸਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।