ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਤਕ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤਕ ਟਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕ ਚੋਣਾਂ ਟਲ ਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।