ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ

- ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ - 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਤੇ 2200 ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 2200 ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖਾਤਾ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਖਾਤਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਆਹਤ ਹੋ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 2200 ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ।