ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

- 275 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਧਰਨਾ, ਬੱਸ ਅੰਡਾ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਬਠਿੰਡਾ : ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 275 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਾਂਦਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।