ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਚੱਕਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਨਿਗਮ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ 19 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੋਠੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਵਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਲਗਭਗ 18-19 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਚਨ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਵਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਬਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਆਈ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ-ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।