ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ : ਭੱਲਾ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2026’ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਭੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।