8ਵੀਂ ਦੇ ਟਾਪ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖ਼ਲਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟਾਪ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖ਼ਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 05:21 PM (IST)
Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 04:07 AM (IST)

ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ : ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਟਾਪ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਟਾਪ 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸਥਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਪ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿੱਧਾ “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਤਾਰ (ਫੈਂਸਿੰਗ) ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 3–4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ “ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਆਨ ਵੀਲਜ਼” ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਵੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।